Kisan Samman Nidhi Status या तारखेला जमा होणार बँकेत 4000 हजार रुपये; गावानुसार यादी पहा

  • Kisan Samman Nidhi Status या तारखेला जमा होणार बँकेत 4000 हजार रुपये; गावानुसार यादी पहा

Kisan Samman Nidhi Status या तारखेला जमा होणार बँकेत 4000 हजार रुपये; गावानुसार यादी पहा: राज्याच्या कृषी विभागाने केंद्र सरकारला पत्र पाठवून ही यादी पाठवण्याची विनंती केली आहे आणि एकदा पूर्ण झाल्यानंतर, 2,000 रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. महिन्याअखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4 हजार रुपये जमा होतील. राष्ट्रीय सरकारने शेतकऱ्यांची यादी मागवली आहे.

बचत खात्यात रोख रक्कम ठेवण्यासाठी नवीन मर्यादा, RBI गव्हर्नरने दिलेली आहे माहिती.

केंद्र सरकारच्या यादीसह पात्र शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करण्यात येत आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने राष्ट्रीय सरकारला पत्र लिहून यादी पाठवण्याची विनंती केली आहे आणि एकदा पूर्ण झाल्यानंतर, रु.चा पहिला हप्ता. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ची घोषणाही करण्यात आली

केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार आता प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात. या क्षणी या योजनेची एकूण 26 हजार रुपयांची 13 देयके योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारच्या पुढाकारामुळे या दाम्पत्याला आता अतिरिक्त सहा हजार रुपये मिळणार आहेत.

आता प्रति गॅस सिलेंडर मिळणार 200 रुपये सबसिडी ! शासनाचा मोठा निर्णय

त्यामुळे केंद्र व राज्याकडून प्रत्येकी रु. दरवर्षी 12 हजार. निधीची तरतूद कोरोनामुळे राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट असताना निधी निर्मितीचा मुद्दा पुढे आला आहे. त्यामुळे जुलैमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीत रक्कम उपलब्ध होणार आहे.

लाभार्थ्यांची संख्या कात्रिकेंद्र प्रकल्पाने सुरुवातीला महाराष्ट्रातील 1.15 दशलक्ष शेतकरी पात्र ठरविले. शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांनाही लाभ मिळत असल्याचे दिसून आल्याने ही यादी वगळण्यात आली. लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत कडक भूमिका घेतली.

सरकारने शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख विभागाकडे अद्ययावत जमिनीची नोंदणी, ई-केवायसी आणि बँक खात्याशी आधार लिंक करणे यासारखी कागदपत्रे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या छाटणीमुळे अनेक शेतकरी अपात्र ठरले आणि त्यांची एकूण संख्या ८१ लाखांवर पोहोचली. परिणामी, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही अंतिम यादी फेडरल सरकारकडून मागवली असल्याचे सांगितले.

Leave a Comment

Close Visit Mhshetkari