old pension Scheme: राज्य सरकारी-निमशासकीय (ZP) कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर निवृत्ती वेतन देण्याचा प्रस्ताव अखेर तयार! महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या शासकीय-निमशासकीय (जिल्हा परिषद), शिक्षक-शिक्षक-पदावरील कर्मचारी, नगरपालिका-नगर परिषद कर्मचारी यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार नवीन पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली आहे. . व जुन्या पेन्शननुसार आर्थिक लाभाचा आराखडा तयार करून तसा प्रस्ताव अभ्यास समितीसमोर मांडण्यात आला आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन मिळणे बाबतचा प्रस्ताव अखेर तयार..
येथे क्लिक करा
old pension Scheme:निवृत्ती वेतनामागील उद्देश हा आहे की, पूर्ण मेहनत घेऊन केलेल्या मागील सेवेची भरपाई करणे. त्यांच्या भूतकाळातील सेवा लक्षात घेऊन त्यांच्या आयुष्यातील घटत्या वर्षांमध्ये पेन्शनच्या स्वरूपात सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हा सन्माननीय कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे जुन्या पेन्शन योजनेला बळकटी आल्याचे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन मिळणे बाबतचा प्रस्ताव अखेर तयार..
येथे क्लिक करा
समन्वय समितीची मुख्य भूमिका -जुनी परिभाषित पेन्शन योजना आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीसह समन्वय समितीची पहिली बैठक 21 एप्रिल 2023 रोजी झाली. मजा आली. , संपाच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरणात्मक तत्त्व म्हणून सरकारने लेखी मान्य केले आहे.
old pension Scheme: त्यामुळे जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून शिफारस/अहवाल सादर करायचा असेल, तर वर स्वीकारलेल्या तत्त्वांनुसार दिलेली हमी महत्त्वाची ठरते. मूळ वेतन + महागाई भत्ता) स्थिर राहील. . जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक लाभ आणि सामाजिक सुरक्षा तेव्हाच सुनिश्चित होईल जेव्हा पेन्शन जुन्या परिभाषित पेन्शन योजनेप्रमाणे निश्चित केली जाईल, सरकारने दिलेली हमी महत्त्वाची ठरते.
